जिलाधिकारी द्वारा पुलिस आयुक्त को २०१५ में दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई के आदेश!
मीरा भाईंदर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र असगर अली वोरा से जुड़े मीरा रोड के बहुचर्चित जमीन विवाद में एक बड़ा प्रशासनिक मोड़ आया है। ताजा घटनाक्रम के तहत, ठाणे के जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय को एक आधिकारिक पत्र जारी कर स्वयं डेवलपर्स उनके भागीदारों और इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ २०१५ में दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
ज्ञात हो कि राज्य सीआईडी की जांच में पहले ही यह पुष्टि हो चुकी है कि वोरा की जमीन को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया था। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दबाव बढ़ता देख भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता की कंपनी ‘सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स’ ने सियासी चाल चलते हुए कागज पर तो अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी जस की तस बनी हुई है।
बुजुर्ग वोरा को अपनी ही जमीन का वास्तविक कब्जा आज तक नसीब नहीं हुआ है। हकीकत यह है कि मेहता की कंपनी ने कथित रूप से पीछे हटने का नाटक करते हुए जमीन पर मारवीन फर्नांडिस और मुकेश पारेख का नया मोर्चा खड़ा कर दिया है। जमीन पर रातों-रात ‘मारवीन’ का नया बोर्ड टांग दिया गया है, ताकि वोरा को कब्जा लेने से रोका जा सके। इस पूरे खेल में पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बावजूद स्वयं बिल्डर्स का अड़ियल रुख भी सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। वोरा ने १९८९ में भायंदर (पूर्व) के नवघर इलाके में लगभग २,८१० वर्ग मीटर जमीन कानूनी रूप से खरीदी थी। आरोप है कि साल २०११ में ‘स्वयं बिल्डर्स’ और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। मूल मालिक को बिना भनक लगे इस जमीन को दो भागों में बांट दिया गया, जिसका आधा हिस्सा १,४०५ वर्ग मीटर स्वयं बिल्डर्स और बाकी का हिस्सा १,४०५ वर्ग मीटर सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कब्जे में दिखा दिया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब सीआईडी की रिपोर्ट में जालसाजी साफ हो चुकी है और खुद कलेक्टर का आदेश आ चुका है, तो पुलिस प्रशासन ग्राउंड पर जाकर स्वयं बिल्डर्स और मारवीन के इस अवैध कब्जे को कब हटाएगा? क्या ८१ वर्षीय असगर अली वोरा को इंसाफ सिर्फ सरकारी फाइलों में मिलेगा या जमीन पर भी कोई असली एक्शन होगा? फिलहाल, तो वोरा की जमीन हड़पने के मामले में प्रशासन की कार्रवाई अब तक सिर्फ कागजों पर ही सिमटी नजर आ रही है।
कब हटेगा कथित कब्जा?
असगर अली वोरा की २,८१० वर्ग मीटर जमीन को लेकर विवाद में प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश के बावजूद जमीन पर वास्तविक कब्जे को लेकर सवाल कायम है। वोरा का आरोप है कि कथित तौर पर नए नाम और बोर्ड के जरिए जमीन पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश हो रही है।