स्रोत हो सुरक्षित

पत्रकारिता के पेशे में मीडियाकर्मी का नैतिक दायित्व होता है कि वह किसी खोजपूर्ण खबर में सहायक स्त्रोत की सुरक्षा और विश्वास को कायम रख सके। अपने गोपनीय स्त्रोत की सुरक्षा का वायदा सुनिश्चित करना महज एक पेशेवर शिष्टाचार नहीं है, सही मायने में यह खोजी पत्रकारिता की बुनियाद भी है। यदि जनहित के लिए महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने वाले का भरोसा खत्म होगा तो भ्रष्टाचार और जन-विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों के गलत कार्यों का खुलासा करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे। यानी व्हिसलब्लोअर किसी गंभीर कदाचार आदि के मुद्दे पर चुप्पी साध सकते हैं। यदि सूचना स्त्रोत की गोपनीयता भंग होती है, तो गलत कामों के वास्तविक तथ्य कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। बहुत संभव है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के हित में, जनता को जानने योग्य जरूरी जानकारी से वंचित होना पड़ सकता है। इस विषय के महत्व की गंभीरता के चलते ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में देश के ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट’ यानी डीपीडीपी को चुनौती दी गई। जिसने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श में ला दिया है। यही वजह है कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने चेताया है कि इस कानून के प्रावधान किसी मीडियाकर्मी के गोपनीय स्रोतों को सार्वजनिक कर सकते हैं। जो स्वतंत्र समाचार संग्रहण और इस बाबत जांच-पड़ताल में बाधक साबित हो सकते हैं। इस समस्या का चिंताजनक पहलू यह भी कि सरकार के पास नागरिकों की निजी सूचना एकत्र करने वाली संस्थाओं से जानकारी हासिल करने के अधिकार हैं। जिससे उन लोगों की पहचान उजागर हो सकती है जो भरोसे के चलते ही पत्रकारों के पास आते हैं। निश्चय ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बंदिशें लादने से मीडिया की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद, कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है।

इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि आज की तेजी से डिजिटल होती दुनिया में निजता की सुरक्षा बनाये रखना बहुत आवश्यक है। निस्संदेह, नागरिकों को उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग होने से बचाया जाना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि निजता की सुरक्षा के लिये बनाया गया कोई कानून प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ताधीशों के लिये ऐसा जरिया नहीं बन जाना चाहिए, जो तथ्यों की तलाश व जांच-पड़ताल में बाधक बने। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कॉर्पोरेट में होने वाली गड़बड़ियों की पड़ताल अकसर ऐसे लोगों पर निर्भर करती है, जो बड़े निजी जोखिम को उठाकर भी वास्तविक तथ्य देश व समाज हित में बताने को राजी होते हैं। ऐसे में यदि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर इसका व्यापक प्रतिकूल असर पड़ सकता है। फिर जोखिम उठाकर सूचना देने वाले लोग, ऐसा करने से कतराने लगते हैं। इससे जुड़ा एक वास्तविक पहलू यह भी है कि अपने स्रोत की सुरक्षा का अधिकार पत्रकारों को बिना किसी जवाबदेही के काम करने की छूट नहीं देता है। लेकिन यदि कोई अपवाद सामने आता है तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसका सार्वजनिक होना बेहद जरूरी है। वहीं उसकी स्वतंत्र न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। ऐसे में न्यूजरूम के रिकॉर्ड तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंच होने से, स्रोत की सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार को नुकसान पहुंच सकता है। देश की शीर्ष अदालत से उम्मीद की जाती है कि बहुत सावधानी से निजता और प्रेस की आजादी के बीच संतुलन बनाया जाए। यदि वास्तविक पत्रकारिता के कार्यों के लिये स्पष्ट छूट दी जाती है, और साथ ही गोपनीय स्रोत के उजागर होने से रोकने के लिये सुरक्षा उपाय भी हों, तो इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कानून जनहित से जुड़ी रिपोर्टिंग में बाधा न बनेगा।